इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है
हाईकोर्ट ने विवादित सवाल को को विशेषज्ञों के पास भेजने का निर्देश देकर राज सरकार व अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बुधवार से ही काउंसलिंग शुरू हुई थी कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद में प्रकाल प्रभाव से काउंसलिंग रोक दी इसे यूपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर चेंबर में यह अहम आदेश ऋषभ मिश्रा व अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि परीक्षा की अहमियत वह ऐसे लोगों की संख्या जिनका भविष्य दांव पर लगा है । ऐसे में 8 मई को जारी उत्तर कुंजी व इसके तहत की गई सारी कार्यवाही पर अगली सुनवाई 12 जुलाई तक रोक लगाई जाती है । कोर्ट ने 1 जून को उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह व याचियों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था।
इस मामले में एक याचिका में यात्रियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 सवालों के जवाब पर आपत्ति है। इसी मामले में अलग-अलग याचिकाओं में कुल 13 सवालों को लेकर आपत्ति हैं। जिन प्रश्नों पर विवाद है उनमें भारत में गरीबी का आकलन नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक सामाजिक प्रेरक व परिभाषा आदि से संबंधित है। अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखा सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी प्रश्न पत्र जारी उत्तर कुंजी व अभ्यार्थियों से मिली आपत्तियों को 10 दिन में यूजीसी के सचिव को भेजे। इनके मिलने पर यूजीसी सचिव हफ्ते भर में संबंधित विषय के विशेषज्ञों का पैनल गठित करेंगे । यह विशेषज्ञ 2 हफ्ते में अपनी राय देंगे। यूजीसी के सचिव विशेषज्ञों की राय परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी को देगा। इसे हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा । कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सपनों पर ग्रहण लग गया यूपी सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं।
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