डेढ़ साल में केंद्रीय विभागों में 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी

 

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की काट के लिए तो जवाब होगा बेरोजगारी पर भाजपा विपक्ष के आरोपों को लगातार यह कहकर खारिज करती रही है कि सरकार के कार्यक्रमों से उद्यमिता और रोजगार सर्जन को बढ़ावा मिला है! पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोर-शर से उठाया था लेकिन भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हुए विपक्षी हमले का जवाब देने में सफलता हासिल की थी!

 वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग की ताजा सालाना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2020 तक 31.91 लाख थी जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 40.78 लाख है लगभग 21.75 फीसद अर्थात 8.87 लाख पद खाली हैं! आने वाले 18 माह में 10 लाख पद भरे जाने का अर्थ है कि विपक्ष को बेरोजगारी के मुद्दों पर चुप कराने का प्रयास हो रहा है! 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को मिशन मोड में अगले डेढ़ साल में 10 लाख युवाओं की भर्ती करने का निर्देश दिया है! सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्देश दिए! 

उधर रेलवे ने दावा किया कि अगले 1 साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसतन 45,678 लोगों की भर्ती की गई है! केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दी गई है