बैंक अब मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं, ग्राहकों को लोन पर मार्च से मिल रहा है मोरेटोरियम का लाभ

शक्तिकांत दास ने कहा कि मोरेटोरियम स्थाई समाधान नहीं

RBI को लोन मोरेटोरियम पर अंतिम फैसला लेना बाकी है। कुछ लोग मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे शीघ्र खत्म करने के पक्ष में हैं। खासकर बैंक अब मोरेटोरियम को अगस्त से आगे बढ़ाने के कतई पक्ष में नहीं है। फिलहाल अगस्त तक लोगों को मोरेटोरियम का लाभ मिल रहा है।

पिछले दिनों एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मोरेटोरियम किसको देना है और किसको नहीं देना है यह बैंकों पर निर्भर करता है। बैंकों को अब तय करना है कि मोरेटोरियम किसको देना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मोरेटोरियम एक अस्थाई सॉल्यूशन था। मोरेटोरियम के बजाय स्थाई हल निकालना जरूरी है। रेजॉल्यूशन ने मोरेटोरियम को रिप्लेस किया है। 

बीते मार्च में लागू हुआ था मोरेटोरियमः  कोरोना महामारी के संकट काल  की वजह से मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन की वजह से काम-धंधे बंद थे। बहुत से लोग लोन की किस्त  चुकाने की स्थिति में नहीं थे। जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर बैंकों से किस्त न चुकाने के लिए 6 माह की मोहलत मिल गई, लेकिन अब केंद्रीय बैंक से अपील की जा रही है कि मोरेटोरियम को आगे नहीं बढ़ाया जाए।

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केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मोरेटोरियम की सुविधा को 31 अगस्‍त तक के लिए बढ़ा दिया है। बिगत 27 मार्च को आरबीआई ने पहली बार बैंकों से किस्त भुगतान टालने अर्थात मोरेटोरियम को कहा था। इसके बाद बैंकों ने 3 माह मई तक के लिए अपने ग्राहकों को किस्त भुगतान टालने की छूट दी। फिर इस छूट को अतिरिक्‍त 3 माह अर्थात 31 अगस्‍त तक के लिए बढ़ाया गया है।

बड़े बैंक अब आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं: पिछले दिनों HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास से अपील की कि लोन पेमेंट पर मोरेटोरियम की अवधि को अगस्त से आगे नहीं बढ़ाई जाए। दीपक पारेख ने कहा कि इससे बैंक NBFC और पूरी इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होगा। CII  की काउंसिल बैठक में शक्तिकांत दास के सामने दीपक पारेख ने ये बातें रखीं।

दीपक पारेख ने कहा था कि जो लोग लोन चुकाने की स्थिति में हैं वो भी मोरेटोरियम का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोन धारक के साथ-साथ बड़ी कंपनियां लोन पेमेंट की स्थिति में होते हुए मोरेटोरियम का लाभ ले रही हैं। इसलिए अब अगस्त के बाद लोन मोरेटोरिम का आगे नहीं बढ़ाएं। दीपक पारेख के इस निवेदन पर शक्तिकांत दास ने बस इतना कहा कि उनकी बात नोट कर ली गई है। हालांकि उन्होंने यह जाहिर नहीं किया इस पर उनका आगे का प्लान क्या है।

रघुराम राजन ने भी दी खत्म करने की सलाह : इसके अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि जितना जल्दी हो मोरेटोरियम को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने से बैंकों की सेहत और बिगड़ेगी और लोन चुकाने वालों पर भी बोझ बढ़ता जाएगा।

 गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से आरबीआई की पहल पर सभी तरह के लोन पर ग्राहकों को 6 महीने तक के लिए किस्त  टालने की सुविधा मिल गई है। यानी इन 6 महीनों में अगर आपने किस्त नहीं भरी तो भी आप डिफॉल्टर की लिस्ट में नहीं जाएंगे। साथ ही आपके सिबिल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।