27 हजार से अधिक अनुदेशकों के मानदेय के मामले में पूरी नहीं हुई बहस, अब सुनवाई 20 को

 

उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 27000 से अनुदेशकों के मानदेय के मामले में बहस पूरी नहीं हुई जिसको लेकर अब सुनवाई 20 मई को होगी! अनुदेशकों का मानदेय ₹17000 प्रतिमाह देने के एकल जज के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार की अपीलों पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही! प्रदेश सरकार ने इस मामले में लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों जगह अपीले दाखिल कर रखी है! 

लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा, तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपर महाधिवक्ता एमपी चतुर्वेदी मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं! सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है और ऐसे में संविदा में दी गई शर्तें और मानदेय उन पर लागू होगा ! केंद्र सरकार ने इस मद में आवश्यकता अनुसार पैसा राज्य सरकार को अपने अंश का नहीं दिया है! ऐसे में सरकार अपने स्तर से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कर रही है! समय अभाव के कारण इन अपीलों पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी ! कोर्ट अब 20 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी!