उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गैर बीजेपी राजनीतक दलों ने बेरोजगारी, महंगाई और विकास कार्य न होने का जोरशोर से मुद्दा उठाया था। इसके बावजूद 37 साल बाद लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार काम करने के मूड में दिखाई पड़ती हैं। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आने वाले 100 दिनों में दस हजार बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आने वाले 100 दिनों में 10 हजार सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सेवा चयन बोर्ड ओं के अध्यक्षों और शासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक में भर्तियों के लिए 6 माह और वार्षिक लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि भर्ती कार्रवाई को पालीवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप पारदर्शिता और समय सीमा में तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया है। लंबित भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और निस्तारण करने के साथ ही नई भर्तियों की कार्यवाही तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन में 10 हजार सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य देते हुए सभी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और तय समय सीमा में संपन्न कराई जाए। एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न कराई जाए। मुख्यमंत्री ने भर्ती कार्रवाई की अवधि कम करने का निर्देश दिया है। इस अहम बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति डॉ देवेश चतुर्वेदी, राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव उच्च माध्यमिक शिक्षा मौजूद रहे।

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