कोरोना महामारी ने भी कृषि विकास को नहीं रोक पाई: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी योगी सरकार की कृषक कल्याणकारी योजनाओं से करोना संकट के बावजूद भी प्रदेश में कृषि विकास नहीं रुका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.55 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में 42565 करोड रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। फसल खराब होने के मुआवजे के रूप में 29.42 लाख किसानों के खाते में 2947.76 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सुशासन और सरकार के प्रयासों से किसानों की आत्महत्या को रोकने में बड़ी सफलता मिली है विगत 5 सालों में प्रदेश का कृषि उत्पादन 619 लाख टर्न से अधिक पहुंच गया है।

योगी सरकार 2.0 गठन के बाद आने वाले 5 वर्षों के कामकाज की कार्य योजन तैयार करने का काम शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल के समक्ष सभी विभाग 100 दिन की कार्ययोजना पर प्रस्तुतीकरण दे चुके हैं। उन्हें जरूरी दिशा निर्देश के साथ काम शुरू करने की हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब सरकार 100 दिन में काम के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा के साथ प्रत्येक विभाग की छमाही और वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी। 13 अप्रैल को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत चीन ने 11 विभागों का प्रस्तुतीकरण मंत्रिमंडल के समक्ष होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के साथ सभी विभागों के मुखिया प्रमुख सचिव या सचिव शामिल होंगे। प्रेजेंटेशन शाम 5:00 बजे से शुरू होगा विभाग वार प्रस्तुति 7:00 बजे तक चलेगी। इसके बाद प्रस्तुतीकरण पर चर्चा होगी।

अपर सचिव गृह में मंडलायुक्त और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि कटाई और मड़ाई में प्रयोग किए जाने वाले कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित न किए जाएं। जिससे किसानों को असुविधा न हो। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कटाई और मड़ाई के दौरान सरकारी कार्मिकों द्वारा किसानों का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने इस पत्र की जानकारी अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को भी भेजी है।

दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है इसको लेकर उद्यमियों ने गेहूं निर्यात के लिए बड़े आर्डर लिया है साथ ही सरकार ने भी एक सौ पचास लाख टन गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन अप्रैल में पर्याप्त संख्या में रेलवे रैक न मिलने से उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को पत्र लिखकर गेहूं निर्यात में आ रही समस्याओं को दूर करने और पर्याप्त संख्या में रेलवे रैक उपलब्ध कराने की मांग की गई है।