उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट का निर्माण

 

यह तो अच्छी बात है कि प्रदेश में पीपीपी मोड अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के 4 शहरों आगरा, लखनऊ, मथुरा और प्रयागराज में यह हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी।

 हेलीकॉप्टर सेवा  शुरू हो जाने से पैसे वालों बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। लेकिन प्रदेश की गरीब जनता को इस हेलीकॉप्टर सेवा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घर मे खाने का ठिकाना नहीं है। उन लोगों को सरकार 5 किलो राशन हर माह मुहैया करा रही है। यह लोग हेलीकॉप्टर में क्या बैठ पाएंगे इनके पास मजबूत साइकिल भी नहीं है। न ही इनके पास बस और रेल का किराया देने के लिए पैसे। 

इन गरीब लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का कोई मायने नहीं रखती। हां यदि सरकार गरीबों की सेवा करना चाहती थी तो बस और रेल सेवा ज्यादा से ज्यादा मोहिया कराती और उसका किराया भी कम से कम निर्धारित करती तो प्रदेश के साथ ही देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होता।

 अभी हमारा प्रदेश और देश इतनी तरक्की नहीं कर पाया है कि हम हेलीकॉप्टर से बैठकर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर सकें क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी है उसका किराया चुकाना जिसके लिए प्रदेश की जनता अभी तैयार नहीं हो पाई है। यहां तक कि रेल का किराया जो सबसे कम होता है उसको भी चुकाने में जनता असमर्थ हैं। कभी-कभी यह स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि मजबूरी में लोग बिना टिकट सफर करते हैं। वैसे भी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश भुखमरी की सूची में 101 वें स्थान पर है। 

उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी है कि लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल है। उसके लिए 15 करोड़ जनता को सरकार हर माह राशन मुहैया कराने का काम कर रही है। साथ ही लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने परिवार को ₹300 की वैक्सीन भी लगवाने में असमर्थ है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और भी बद से बदतर है। 

गांव में यदि एक फसल खराब हो जाती है तो किसान कर्ज में डूब जाता है। जिसकी भरपाई वह कई सालों तक नहीं कर पाता है। यह तो अच्छा हुआ कि सपा सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करना शुरू कर दिया था और यह भी कहा था कि कर्ज की भरपाई ना करने की स्थिति में किसान की जमीन नीलामी नहीं की जाएगी और न ही किसान को बेइज्जत किया जाएगा।

किसान कर्ज माफी योजना का लाभ पाने के लिए 2012 के विधानसभा चुनाव में कुल जनसंख्या का 70 फीसद किसान है। जिन्होंने सपा को अपना अमूल्य मत देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2012 में सपा सरकार बनते ही एक शर्त लगा दी गई थी कि जो किसान विकास से कर्ज लिया है उन्हीं का माफ होगा अन्य का नहीं। इस शर्त से लगभग पूरे किसान योजना से बाहर हो गए। और 2017 के विधानसभा चुनाव मैं सपा को सबक सिखाने के लिए बीजेपी को अपना अमूल्य मत देकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए आगे आए।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने तथा पर्यटकों को जॉय राइड उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में आगरा, मथुरा,प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा।